सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषद, नागपूर चा महत्वाचा विभाग आहे जिल्हा परिषद, नागपूर मध्ये वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदल्या बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्याचप्रमाणे वाहन, भ.नि.नि., निवृत्ती वेतन, खातेनिहाय चौकशी, गोपनीय अहवाल, राष्ट्रिय कार्यक्रम इ. कामे या विभागमार्फत पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार भत्ते व सेवा सबंधींची कामे पाहण्यात येतात. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने रचना व कार्यपद्धतीची सर्व विभागांची व पं.स. च्या निरिक्षणाची कामे पार पाडली जातात. या विभागाच्या नोंदणी शाखेमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, शासकिय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ, मा.लोकआयुक्त, मा. लोकप्रतिनीधी व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्वीकारली जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद, अंतर्गत संबंधीत विभागाकडे वितरीत केले जातात. या शिवाय विभाग प्रमुख व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व ग्रामिण स्तरावरील इतर अधिकारी याच्या समन्वय सभाचे आयोजन या विभागामार्फत केले जाते..
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
2
कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे
सहायक प्रशासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
3
आस्थापना विषयक नस्ती तपासून अभिप्राय देणे
सहायक प्रशासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
4
मा. आयुक्त नागपूर विभाग नागपूर यांचे द्वारे निरीक्षण टीपनीचे अनुपालन करणे.
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
5
सहा. माहिती अधिकारी म्हणून काम पाहणे
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
6
प्रशासना संबंधाने इतर कामकाज व कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
7
जिल्हा परीषदमधील वर्ग-३ व वर्ग ४ अधिकारी कर्मचा-यांचे प्रशासनासाबंधी सर्व बाबींचे कामकाज पाहणे
आस्थापना- ३
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
8
जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा तसेच स्थायी सभेचे सचिव म्हणून कामकाज पाहणे
उच्च श्रेणी लघुलेखक/ परिषद विभाग
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
9
शासन स्तरावरील समित्यांनी आयोजित सभेचे नियोजन करणे
आस्थापना- ३ व आस्थापना ३(१)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
10
शासन निर्णयान्वये सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविणे
आस्थापना- ३ व आस्थापना ३(१)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
11
जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे वर्ग-३ व वर्ग-४ बदल्यांबाबत नियोजन करणे
आस्थापना- ३ व आस्थापना ३(१)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
12
जिल्हा परिषद वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचार्यांचे त्यांचे पात्रतेनुसार पदोन्नती चे प्रस्ताव समिती समोर मांडणे
आस्थापना- ३ व आस्थापना ३(१)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
13
अनुकंपा तत्वावर जेष्ठता यादीनुसार उमेदवारांना रिक्त पदाच्या ५ टक्के प्रमाणात शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे नोकरीत सामाऊन घेणे
आस्थापना- ३ व आस्थापना ३(३)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
14
शासन निर्णया प्रमाणे १० टक्के ग्राम पंचायत कर्मचा-यांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे सेवा जेष्ठता यादी नुसार रिक्त पदाच्या संवर्गात समायोजित करणे
आस्थापना ३(३)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
15
वर्ग-३ कर्मचा-यांचे गोपनीय अहवाल पुनर्विलोकनाकरिता सादर करणे
उच्च श्रेणी लघुलेखक
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
16
विभागीय चौकशी, अफरातफ़र, निलंबन सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा
आस्थापना- ३ (४)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
17
न्यायालयीन प्रकरणे, वर्ग- १ ते वर्ग-३ बाबत तक्रारी , पुढील संवर्गाच्या सेवा जेष्ठता याद्या प्रसिद्ध करणे कक्ष अधिकारी, अधीक्षक, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी ), वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, परिचर
आस्थापना ३(५)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
18
संवर्ग निहाय बिंदू नामावली तयार करणे
आस्थापना ३
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
19
वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिकाऱ्यांचे सेवा पुस्तके अद्यावत करणे
आस्थापना- २
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
20
वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तके अद्यावत करणे
आस्थापना- २(१)
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
21
मा. आमदार / खासदार विधानसभा तारांकित प्रश्न / अ. शा. व शासकीय पत्रके
आवक /जावक विभाग
उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, नागपूर
अ.क्र.
तालुका
जिल्हा परिषद सदस्य संख्या
पंचायत समिती सदस्य संख्या
महसुली गावे
ग्राम पंचायतींची संख्या
ग्राम पंचायतीची सदस्य संख्या
1
नागपूर
6
14
158
67
585
2
कामठी
4
8
76
47
417
3
हिंगणा
7
12
144
53
502
4
काटोल
4
8
186
82
633
5
नरखेड
4
8
154
70
568
6
सावनेर
6
12
134
75
587
7
कळमेश्वर
3
6
106
51
405
8
रामटेक
5
10
164
48
508
9
पारशिवनी
4
10
116
51
447
10
मौदा
5
10
123
62
555
11
उमरेड
4
6
190
47
432
12
भिवापूर
2
6
136
56
399
13
कुही
4
8
185
59
518
एकुण
58
118
1872
768
जिल्हा परिषद नागपूर मधील गट ‘क’ व गट ‘ड’ च्या मंजुरी, पदांचे विवरणसामान्य प्रशासन विभाग
अ.क्र.
पदांचे नाव संवर्ग
एकुण मंजुरी पदे
1
2
3
वर्ग – क
1
सहा. प्रशासन अधिकारी
21
2
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
39
3
विस्तार अधिकारी (सा)
29
4
लघु लेखक (उ. श्रे)
2
5
लघु लेखक (नि . श्रे)
2
6
व. सहा.
व. सहा.(निवडीने)
99
33
7
कनिष्ठ सहा.
345
8
वाहन चालक
115
एकुण
685
वर्ग – ड
9
परिचर
538
स्थायी समिती, विषय समिती व सर्वसाधारण सभा :-
सामान्य प्रशान विभागामर्फत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभांचे आयोजन करण्यात येते तथा विषय समिती सभांचे आयोजन संबंधित विभागांकडून करण्यात येते. महाराष्ट् जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील नियम क्रमांक 111 अन्वये जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा आयोजीत करण्यात येतात, परंतु तिची शेवटची बैठक व पुढच्या बैठकिचा दिनांक यामध्ये तीन महिन्याचे अंतर असणार नाही, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभांचे कार्यवृत्तांत घेऊन मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे मान्यतेने अंतिम करण्यात येते, तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंदवहिमध्ये नोंदी घेतल्या जातात. त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांचे महाराष्ट् जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील नियम क्रमांक 78 अन्वये गठण करण्यात आलेले आहे. व त्यावरील वेळोवेळी रिक्त झालेली पदे भरणे, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी (पंचायत समिती सभापती व उपसभापती) यांचे राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना पत्रव्यवहार करण्यात येतो.
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 :-
महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील आधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे• सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणेया बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.